भोपालमध्यप्रदेश

बहुप्रतीक्षित केन-बेतवा लिंक परियोजना का काम अब जून तक ही शुरू हो सकेगा, मार्च में खोले जाएंगे टेंडर

भोपाल
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित केन-बेतवा लिंक परियोजना का काम अब जून तक ही शुरू हो सकेगा। केन-बेतवा लिंक परियोजना अथारिटी के भोपाल स्थित कार्यालय में बैठक कर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के अधिकारियों ने परियोजना शुरू करने में आ रही बाधाओं को लेकर चर्चा की। इच्छुक 11 कंपनियों द्वारा दिए गए सुझावों और आपत्तियों को भी सुना गया। इनके समाधान के लिए एक बार फिर भोपाल में ही अधिकारी बैठक करेंगे। कंपनियों की प्रमुख आपत्ति यह है कि टेंडर की शर्तों में निर्माण कार्य के लिए हाईवे शब्द का उपयोग किया गया है तो क्या छोटी सड़कें मान्य होगी या नहीं।

इसके अलावा निर्माण सामग्री की रायल्टी या जीएसटी लागत बढ़ती है तो उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी या नहीं। वहीं, वन विभाग को भूमि हस्तांतरित नहीं होने के कारण भी परियोजना प्रभावित हो रही है। इन सभी आपत्तियों को अब जल शक्ति मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत कर समाधान किया जाएगा। बैठक में तय किया गया है कि दौधन बांध निर्माण के लिए पांच मार्च तक टेंडर डाले जा सकेंगे। इसके बाद टेंडर में हिस्सा लेने वाली कंपनियों को प्री-क्वालिफाई किया जाएगा। कंपनियों का कार्य अनुभव और समस्त दस्तावेजों के परीक्षण के बाद टेंडर की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि जून तक टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बता दें, अब तक हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (एचसीसी), एस्कान इंफ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) लिमिटेड, दिलीप बिल्डकान, एसटीएन सहित 11 कंपनियों ने रुचि दिखाई है।

फरवरी माह में है शिलान्यास की तैयारी
केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले केन-बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास करना चाहती है। इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॅा.मोहन यादव भी कह चुके है कि परियोजना का भूमिपूजन फरवरी में किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार भूमिपूजन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों हो सकता है।

ये जिले होंगे लाभान्वित

मध्य प्रदेश : छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, विदिशा, सागर, शिवपुरी, दतिया और रायसेन।

उत्तर प्रदेश : महोबा, बांदा, झांसी और ललितपुर।

परियोजना एक नजर में

लागत : 44,605 करोड़ रुपये

केंद्र सरकार देगी : 90 प्रतिशत राशि

राज्य सरकारें देंगी : 5-5 प्रतिशत राशि

केन-बेसिन से उत्तर प्रदेश में सिंचाई : 2.27 लाख हेक्टेयर

केन-बेसिन से मध्य प्रदेश में सिंचाई : 4.47 लाख हेक्टेयर

बेतवा बेसिन से मध्य प्रदेश में सिंचाई : 2.06 लाख हेक्टेयर

मध्य प्रदेश के हिस्से में आएगी : बिजली

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