रायपुर
छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को भाजपा विधायक पुन्नूलाल मोहले ने संविदा कर्मियों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियो के नियमितीकरण का मामला उठाया। जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा कि नियमितीकरण के लिए विधिवत नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।
भाजपा विधायक पुन्नूलाल मोहले के सवाल पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि नियमितिकरण करने के संबंध में शासन ने प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। समिति की पहली बैठक 9 जनवरी 20 को हुई थी। जिसमें समिति द्वारा निर्णय लिया गया था कि समस्त विभाग से अनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्यात्मक जानकारी ली जायेगी। इस दौरान 47 विभागों से प्राप्त हुई है।
नियमितिकरण समिति की दूसरी बैठक 16 अगस्त 2022 को हुई थी। बैठक में 5 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गयी। समिति द्वारा लिए गए निर्णय / अनुशंसा अनुसार निम्नलिखित पांच बिन्दुओं की जानकारी शासन के समस्त विभागों से निर्धारित प्रपत्र में चाही गई है। विभागों में पदस्थ अनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारी क्या खुले विज्ञापन /भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त हुए हैं? क्या कार्यरत कर्मचारी उक्त पद की निर्धारित शैक्षणिक/ तकनीकी योग्यता रखते हैं? 3. कार्यरत कर्मचारी जिस पद पर कार्य कर रहा है क्या वह पद संबंधित विभाग के पद-संरचना/भर्ती नियम में स्वीकृत है? क्या उक्त नियुक्ति में शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) का पालन किया गया है?
मुख्यमंत्री ने बताया कि अनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत व्यक्ति जिस पद पर कार्यरत है, उन्हें वर्तमान में क्या मानदेय भुगतान किया जा रहा है तथा उन नियमित पदों का वेतनमान क्या है? 24 विभागों से जानकारी प्राप्त हुई है शेष 22 विभागों से जानकारी अप्राप्त है। समिति द्वारा की गई उपरोक्त अनुशंसानुसार समस्त विभागों से जानकारी प्राप्त न होने के कारण समिति की रिपोर्ट अपेक्षित है। नियमितीकरण के लिए विधिवत नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।
