रायपुर
मंगलवार को विधानसभा में विपक्ष के विधायक धर्मजीत सिंह ने मुंगेली स्थित ग्राम खुडिया के राजस्व ग्राम के प्रस्ताव चार साल से लंबित होने का मुद्दा उठाया। भू-राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने जवाब में अगस्त-सितंबर तक राजस्व ग्राम बनाए जाने की घोषणा की।
विधायक धर्मजीत सिंह ने मंत्री अग्रवाल से सवाल किया कि क्या ग्राम खुडिया, तहसील लोरमी जिला मुंगेली वर्तमान में सिंचाई ग्राम है? क्या कंडिका को सिंचाई ग्राम से राजस्व ग्राम का दर्जा देने हेतु प्रस्ताव लंबित है? यदि है तो कब तक राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाएगा।
धर्मजीत सिंह ने कहा कि आखिरकार इस गांव के पूरे एरिए को कौन सा दर्जा प्राप्त है समझ नहीं आ रहा? गांव में एक हजार एकड़ जमीन का पट्टा भी दे दिया गया है। जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि रिकॉर्ड में सिंचाई ग्राम का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन उसे राजस्व ग्राम घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए आईआईटी रूढकी से तकनीकी मदद ली जा रही है।
धर्मजीत सिंह ने कहा कि रिकार्ड में जानकारी गलत दी गई है। जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि राजस्व ग्राम बनाने के लिए तकनीकी सहयोग पाने लगातार कार्य किया जा रहा है. इस पर विधायक ने सवाल किया कि आखिरकार एक ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित करने में 4 साल क्यों लग गए? राजस्व ग्राम ना होने की वजह से वहां के लोगों को अपने कार्यों के लिए लगातार परेशानी हो रही है। 22 वर्षों से वे न बैंक से लोन ले पा रहे, न उन्हें फर्टिलाइजर मिल रहा। इस गांव में केवट, गोंड और आदिवासी रहते हैं। इस पर मंत्री अग्रवाल ने कहा कि अगस्त, सितंबर तक घोषित कर दिया जाएगा। धर्मजीत ने कहा कि करिएगा तो माला लेकर पहनाने आऊंगा।