भोपाल
मध्यप्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है और अब मतगणना तीन दिसंबर को होना है। अफसर अब मतगणना की तैयारियों में जुट जाएंगे। इधर मंत्रालय में चुनाव के कारण चला आ रहा सन्नाटा अब खत्म होगा।
सोमवार से मंत्रालय में हलचल फिर तेज हो जाएगी। विधानसभा चुनावों की आदर्श आचार संहिता लागू होंने के कारण नई योजनाओं पर अमल नहीं हो रहा था। सीएम स्वेच्छानुदान बंद था। किसी भी नये काम के लिए टेंडर जारी होंना बंद थे। शस्त्र लाइसेंस नहीं बन रहे थे नये आवास आवंटन नहीं हो रहा था। जनसुनवाई बंद थी आमजन की मंत्रालय में आवाजाही भी बंद थी क्योंकि हर काम के लिए आचार संहिता का अड़ंगा था। शनिवार, रविवार अवकाश है इसके बाद सोमवार से एक बार फिर मंत्रालय में हलचल तेज हो जाएगी।
हालाकि विधानसभा चुनावों के लिए आचार संहिता अभी मतगणना परिणाम घोषित होंने तक जारी है लेकिन अब जनता की समस्याओं से जुड़ी फाइलों पर कामकाज शुरु हो जाएगा। जो काम पहले से स्वीकृत है उन्हें भी अधिकारी आचार संहिता के बहाने रोके हुए थे। इन पर अब काम होना शुरु हो जाएगा। कुल मिलाकर मंत्रालय में इतने दिनों से जो सन्नाटा पसरा हुआ था वहां अब हलचल तेज हो जाएगी।
रिजल्ट के बाद होगी जनसुनवाई
हर मंलगवार को कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, आईजी के कार्यालय और अन्य सरकारी अफसरों के कार्यालयों में होंने वाली आमजनता की जनसुनवाई अभी मतगणना तक बंद रहेगी। उसके बाद ही ये जनसुनवाई फिर शुरु हो सकेंगी।
मुख्यसचिव की अध्यक्षता में राज्य ब्राडबैंड समिति का गठन
राज्य सरकार ने प्रदेश में नेशनल ब्राडबैंड मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य ब्राडबैंड समिति का गठन किया है। राज्य शासन द्वारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाईडरर्स एसोसिएशन आॅफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा नामांकित प्रतिनिधि को उक्त समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रुप में नामांकित किया जाता है। ब्राडबैँड मिशन के प्रदेश में हो रहे काम की निगरानी और मूल्यांकन तथा उसमें आगे के काम शुरु करने के लिए मुख्य सचिव अब इसकी निगरानी करेंगे।
