मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में आज स्टार्टअप नीति में संशोधन को मिली मंजूरी
भोपाल
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज बुधवार को राजधानी भोपाल में 11 बजे मंत्रालय में कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई।इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई।इसमें युवाओं के स्वरोजगार को लेकर बड़ा फैसला लिया गया।बैठक के बाद नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी।
कैलाश ने कहा कि मुझे यह बताते हुए गर्व है कि पार्वती- काली सिंध- चंबल लिंक परियोजना का लाभ मध्यप्रदेश और राजस्थान को मिलेगा। लगभग ₹72 हजार करोड़ की इस परियोजना में राज्यांश मात्र 10% है, 90% राशि केंद्र शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। परियोजना से प्रदेश के 12 जिले लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में स्टार्टअप नीति में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। इसमें अब यह प्रविधान किया गया है कि राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रदेश के स्टार्टअप को प्रतिपूर्ति राशि दी जाएगी। राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में भाग लेने पर 50 हजार और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने पर डेढ़ लाख रुपये तक की प्रतिपूर्ति होगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग ने यह प्रस्तावित किया था कि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए स्टार्टअप को प्रोत्साहन राशि दी जाए। इसके अलावा बैठक में विभागीय जांच संबंधी कुछ अन्य निर्णय भी लिए गए।
मोदी, गडकरी का जताया आभार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पार्वती-काली सिंध-चंबल लिंक परियोजना के लिए धन्यवाद दिया तथा मध्यप्रदेश को 10,405 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं की सौगात देने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग दो दशक से लंबित पार्वती-काली सिंध-चंबल लिंक परियोजना, प्रधानमंत्री मोदी की पहल से अब मूर्त रूप ले सकेगी। इससे मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्र के 12 जिले और पूर्वी राजस्थान के 13 जिले लाभान्वित होंगे। इन क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता बढ़ेगी तथा, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए भी पानी उपलब्ध होगा। उन्होंने जानकारी दी कि 75000 करोड़ की इस परियोजना में राज्यांश मात्र 10 प्रतिशत है, 90 प्रतिशत राशि केंद्र शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
रीवा अस्पताल सुपरस्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में कन्वर्ट होगा।
कैबिनेट बैठक में स्टार्टअप नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विभाग ने रखा था प्रस्ताव। जिसमें राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए स्टार्टअप को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए 50 हजार की क्षतिपूर्ति की सहायता, अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा के लिए डेढ़ लाख की क्षतिपूर्ति जो पूरे कार्यकाल में अधिकतम दो बार सहायता मिलेगी।
इसके अलावा बैठक में विभागीय जांच संबंधी कुछ अन्य निर्णय भी लिए गए।
फरवरी माह में होगा केन -बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन
मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्रीनरेंद्र मोदी को पार्वती -काली सिंध- चंबल लिंक परियोजना के लिए धन्यवाद दिया तथा प्रदेश को 10405 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात देने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार माना। मंत्री परिषद के सदस्यों ने मेजें थपथपाकर अभिवादन किया।सीएम ने कहा कि लगभग दो दशक से लंबित पार्वती- काली सिंध- चंबल लिंक परियोजना, प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल से अब मूर्त रूप ले सकेगी। इससे मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्र के 12 जिले और पूर्वी राजस्थान के 13 जिले लाभान्वित होंगे, इन क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता बढ़ेगी तथा, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए भी पानी उपलब्ध होगा।
विशेष टास्क फोर्स किया जाएगा गठित
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि 75000 करोड़ की इस परियोजना में राज्यांश मात्र 10% है, 90% राशि केंद्र शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। केन- बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन फरवरी 2024 में होगा। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दी गई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात से प्रदेश के सभी संभागों में त्वरित और सुगम सड़क परिवहन की सुविधा मिलेगी। कृषि और उद्योग क्षेत्र के संबंध में दिए गए सुझावों के क्रियान्वयन तथा इस संबंध में आवश्यक समन्वय के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित किया जाएगा।
