मोहन सरकार के कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, DA में 4% की बढ़ोतरी, मिलेगा इतने महीने का एरियर
भोपाल
मध्य प्रदेश की मोहन यादव ( Mohan Yadav ) सरकार ने इस दिवाली सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया (Dearness Allowance – DA ) है। इससे अब सरकारी कर्मचारियों को 46 प्रतिशत की जगह 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यह नई दरें जनवरी 2024 से लागू होंगी, और इस वृद्धि के चलते कर्मचारियों को जनवरी से सितंबर तक का एरियर भी प्राप्त होगा।
सीएम मोहन यादव ने कर्मचारियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा, “राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है। 46 फीसदी महंगाई भत्ते को मंजूरी दे दी गई है, जिसे 1 जुलाई 2023 से प्रभावी किया गया है। एरियर किश्तों में दिया जाएगा। अब 1 जनवरी 2024 से 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश सरकार ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है, जिसके बाद डीए 46% से बढ़कर 50% हो गया है। नई दरें जनवरी 2024 से लागू होंगी, ऐसे में जनवरी से सितंबर तक का एरियर भी मिलेगा।
केंद्र से अब भी 3% पीछे
हालांकि, राज्य कर्मचारी केंद्र सरकार से 3 प्रतिशत पीछे हैं। लंबे समय से तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ( Third Class Employees Union) दिवाली से पहले महंगाई भत्ता और बकाया भुगतान की मांग कर रहा था। संघ का कहना है कि राज्य के 12 लाख कर्मचारी डीए/डीआर (Dearness Relief) में केंद्र की तुलना में पीछे हैं, जिसके चलते कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है।
राज्य में 7.50 लाख कार्यरत एवं 4.50 लाख पेंशनरों को जनवरी 2024 से DA/DR न मिलने से कर्मचारियों को हर महीने लगभग ₹620 से ₹5640 तक का नुकसान हो रहा है।
कांग्रेस विधायक की मांग
हाल ही में कांग्रेस विधायक और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ( Hemant Katara ) ने भी महंगाई भत्ते की मांग की थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर मोहन सरकार से कर्मचारियों के डीए बढ़ाने की मांग की। कटारे ने कहा, “वेतन सभी कर्मचारियों का अधिकार है, दिवाली तभी रौशन होगी जब उन्हें 7% डीए प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी DA जारी कर दिया है, फिर MP सरकार को 7% DA जारी करने में क्या परेशानी हो रही है? यह मेरी नहीं बल्कि कर्मचारियों की मांग है।
इस कदम के लिए आपको साधुवाद मुख्यमंत्री जी लेकिन वेतन कर्मचारियों का अधिकार है और कर्मचारियों की असली दीपावली तभी रौशन होगी जब आप उन्हें 7% महंगाई भत्ता देंगे।
उमाशंकर तिवारी ने कहा
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि हमारी मांग जनवरी 2024 से 4% एवं जुलाई 2024 से 3% कल 7% महंगाई भत्ता/ महंगाई राहत देने की है। मुख्यमंत्री जी ने केवल जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है उसका स्वागत करते हैं लेकिन जुलाई 2024 से 3% भी लागू किया जाए जिस प्रकार से केंद्र सरकार एवं अन्य राज्यों ने किया है।
1 नवंबर, मध्यप्रदेश के गठन की पहली तारीख, जो 1956 में एक नए प्रदेश का आकार साकार लेकर आई…इसके मध्य में हम सब अपनी-अपनी दिनचर्या चलाते हुए देश की सेवा, मध्यप्रदेश की सेवा, समान रूप से आगे बढ़ती जाए…इस भाव के आधार पर हम काम करते रहते हैं। सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को मैं इस नाते से भी बधाई देना चाहूंगा। आप सब अपने लगन, मेहनत, सकारात्मक सोच के कारण से पूरे देश के अधिकारियों -कर्मचारियों में एक विशेष पहचान रखते हैं। इस नाते से सरकार का भी उत्तरदायित्व है की आपके हितों का भी ध्यान रखें।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया कि राज्य शासन द्वारा 46% महंगाई भत्ता वित्त विभाग के प्रतिपत्र द्वारा 14/03/2024 द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसके आधार पर स्वीकृति महंगाई भत्ते की दर एक जुलाई 2023 से प्रभावशील की गई थी। एरियर राशि का भुगतान किस्तों में किया गया। अब सभी शासकीय सेवकों को 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50% की दर से दिया जाएगा। अभी अक्टूबर चल रहा है लेकिन हम इसे 01 जनवरी से देंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपील करते हुए कहा कि हम सभी दीपावली के अवसर पर अपना ध्यान रखें और अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखें, गरीब से गरीब आदमी के आंखों में भी आनंद आए… आप सभी से यही कामना करते हुए, पुनः दीपावली की बधाई, मंगलकामनाएं।
आज आएगी खाते में सैलरी
दिवाली के मौके पर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने सूबे के सरकारी कर्मचारियों को अक्टूबर के महीने का वेतन 28 अक्टूबर (सोमवार) को उनके खाते में पहुंचाने का फैसला लिया है। इसके लिए विभागों द्वारा सैलरी बिल राजकोष में जमा करा दिए गए हैं। संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों की तरह अग्रिम वेतन आज ही दे दिया जाएगा। बता दें कि राज्य में 7 लाख से ज्यादा नियमित अधिकारी-कर्मचारी हैं। सभी को हर महीने की पहली तारीख को सेलरी दी जाती है। लेकिन, इस बार 31 अक्टूबर को दिवाली पड़ रही है, जिसे देखते हुए सूबे के मुखिया डॉ. मोहन यादव ने 28 अक्टूबर को ही वेतन देने का फैसला लिया है।
