भोपाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दिल्ली दौरे के बाद प्रदेश में मंत्रियों के पोर्टफोलियो को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। कैबिनेट गठन के बाद कल रात दिल्ली पहुंचे सीएम यादव की केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात को मंत्रियों के विभागों के बंटवारे से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली रवानगी के पूर्व सीएम की प्रदेश भाजपा संगठन महामंत्री से भी चर्चा हुई थी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा आज होने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री गुरुवार रात को दिल्ली गए थे, वहां से वे आज दोपहर में भोपाल आने वाले हैं। उनके दिल्ली दौरे को लेकर यही अटकलें लगाई जा रही है कि मंत्रियों के विभाग बंटवारे को लेकर वे केंद्रीय नेताओं से राय मशविरा करने के लिए गए थे। इसलिए आज मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी दिए जाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है।
डॉ. यादव मंत्रिमंडल के 28 सहयोगियों ने 25 दिसंबर को शपथ ली थी। इसके पहले सीएम के साथ ही डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने शपथ ली थी। मंत्रिमंडल के गठन होने के बाद से ही विभागों के बंटवारे को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच गुरुवार को मुख्यमंत्री का अचानक दिल्ली दौरा तय हुआ। दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा से करीब सवा घंटे उनके घर पर अकेले में चर्चा की थी। इस चर्चा को भी मंत्रियों के विभाग बंटवारे से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं दिल्ली में भी मुख्यमंत्री ने कई नेताओं से चर्चा की। इसके बाद वे दोपहर में भोपाल वापस आ गए। उनके भोपाल वापस आते ही विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
ये हैं हैवीवेट मंत्री
सूत्रों की मानी जाए तो सबसे ज्यादा मशक्कत इस पर है कि हेवीवेट मंत्रियों को कौन-कौन से विभाग दिए जाए। डॉ. यादव मंत्रिमंडल में कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, विजय शाह, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत जैसे नेता शामिल हैं। वहीं उपमुख्यमंत्री के रूप में जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला शामिल हैं।
ये प्रमुख विभाग
मंत्रिमंडल में किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, इसे लेकर अटकलों का दौर पिछले कई दिनों से चल रहा है। जिसमें गृह विभाग, वित्त विभाग, लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जल संसाधन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, संसदीय कार्य आदि जैसे कुछ प्रमुख विभाग हैं। इन विभागों की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी, इसे लेकर लगातार अटकलें चल रही है।
