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मध्यप्रदेश में 'द केरला स्टोरी' फिल्म टैक्स फ्री ही रहेगी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुद इसकी पुष्टि की है। गुरुवार उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिल्म को ट्रैक्स फ्री करने की घोषणा की थी। फिल्म टैक्स फ्री है और टैक्स फ्री रहेगी। किसी भी फेक आदेश को नहीं मानें। सिनेमा घरवालों और लोगों से अपील है कि वे भ्रम में न आएं।

दरअसल, बुधवार को तब गफलत की स्थिति बन गई थी, जब वाणिज्यिक कर विभाग के उप सचिव आरपी श्रीवास्तव के सिग्नेचर से एक आदेश जारी हुआ। इसमें लिखा है- 6 मई को जारी टैक्स छूट का आदेश निरस्त किया जाता है। इस आदेश में डिस्पैच नंबर से लेकर प्रतिलिपि भी CMO (चीफ मिनिस्टर ऑफिस) और बड़े अधिकारियों के साथ कलेक्टर तक को भेजी गई।

 बुधवार को ही जब मध्यप्रदेश सिनेमाघर एसोसिएशन से बात की तो बताया गया कि 'द केरला स्टोरी' अब टैक्स फ्री नहीं रही। एसोसिएशन के सचिव अजीजुद्दीन ने कहा- यह एडल्ट मूवी है, इसे टैक्स फ्री नहीं कर सकते। दो दिन के लिए सरकार ने इसे टैक्स फ्री करने के बाद आदेश वापस ले लिया है। गुरुवार से हम 12% टैक्स लेंगे। जब वाणिज्यकर विभाग के कमिश्नर लोकेश जाटव से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा पुराना आदेश यथावत है।

उधर, इस आदेश के सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी कर दी थी। कांग्रेस ने मांग करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री और मंत्री इस आदेश को लेकर सामने आकर सच्चाई बताएं।

कांग्रेस MLA बोले- एडल्ट फिल्म को टैक्स फ्री करने वालों पर कार्रवाई कराएं

कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा- 'द केरला स्टोरी' 'A' कैटेगरी की एडल्ट फिल्म है। केंद्र सरकार के सेंसर बोर्ड ने फिल्म को 'A' कैटेगरी में रखा था। इसके बाद मध्यप्रदेश सरकार ने इसे टैक्स फ्री कर दिया। कांग्रेस ने उस दिन भी सवाल उठाया था कि एडल्ट फिल्म को टैक्स फ्री कैसे कर सकते हैं? ये किसी नियम में नहीं है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि चूंकि उस दिन पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी ने कांग्रेस जॉइन की थी, उनकी खबर मीडिया में न चले, इसलिए टैक्स फ्री किया था। आज जब ऊपर से केंद्र का डंडा पड़ा, तब एक आदेश निकाल दिया कि उस दिन का टैक्स फ्री करने का आदेश वापस लिया जाता है। उस समय एडल्ट फिल्म नहीं थी, आज एडल्ट हो गई।

 

 

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