इंदौर
एमएसपी पर गेहूं की सरकारी खरीदी में अब तेजी आ रही है। बीते वर्ष कमजोर खरीदी के बाद इस साल अब सरकार राहत की सांस ले सकती है। 24 अप्रैल तक के जारी आंकड़ों के अनुसार देशभर में कुल 17.08 मिलियन टन से ज्यादा गेहूं खरीदा जा चुका है। इस सीजन में सरकार ने कुल खरीदी लक्ष्य 34.15 मिलियन टन रखा है। यानी लक्ष्य का आधा हासिल कर लिया है।
इस सीजन में अंतिम समय पर मौसम के बदले मिजाज के कारण गेहूं की आवक देर से हुई। खरीदी भी देरी से शुरू हो सकी। सरकार के लिए राहत वाली बात है कि अब वह पीडीएस में अनाज वितरण को लेकर निश्चिंत रह सकती है। अब उम्मीद की जा रही है कि खरीद का लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। 2125 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार ने इस खरीदी के लिए 36 हजार 301 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।
सरकारी खरीद में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन सबसे बेहतर है। प्रदेश में 4.29 मिलियन टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। लक्ष्य 8 मिलियन टन का है। प्रदेश में खरीद में बीते साल से 66 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हरियाणा और उप्र में भी वृद्धि है लेकिन पंजाब में कमी आती दिखी है। इससे पहले सेंट्रल पूल में गेहूं की कमी के कारण बीते वर्ष 10 राज्यों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कोटा कम कर दिया था। अब गेहूं की खरीदी पूरी होने के बाद इस महीने के आखिर तक केंद्र वितरण प्रणाली के कोटे की समीक्षा कर बहाली कर सकता है।
