राजधनी में 2 हजार 745 करोड़ की लागत से बनेगा आठ लेन एलिवेटेड कॉरीडोर
भोपाल
विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले राज्य सरकार कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास को गति देने वाले कई अहम फैसले लेने जा रही है। मुख्य सचिव कार्यालय में देर रात तक मंथन के बाद कुल 43 प्रस्तावों का एजेंडा मंत्रियों को जारी किया गया है। बुधवार को दिन में भी इसमें पूरक एजेंडे के रुप में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल किए जाएंगे।
कैबिनेट में पचास से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। भोपाल के ग्लोबल स्क्लि पार्क की तर्ज पर जबलपुर, ग्वालियर और रीवा तथा सागर में ग्लोबल स्किल्स पार्क शुरु किए जाने के प्रस्तावों पर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी तो वहीं भोपाल में कमला पार्क से संत हिरदाराम नगर तक 8 लेन एलीवेटेड कॉरीडोर बनाए जाने और जबलपुर शहर में दमोह नाका से रानीताल चौक मदनमहल से मेडिकल रोड तक फ्लाय ओवर(एलिवेटेड कॉरीडोर)के निर्माण तथा भिंड जिले में चंबल नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण के लिए पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमति और कई नई ग्राम पंचायतों को नगर परिषद और नगर पंचायत को नगर पालिका बनाने जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी।
कैबिनेट बैठक में बैगा भारिया औश्र सहरिया की महिलाओं को भी लाड़ली बहनों की तरह 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। जलसंसाधन विभाग से जुड़े सर्वाधिक 14, राजस्व से जुड़े 7, लोक निर्माण विभाग से जुड़े 4, वित्त से जुड़े 3 प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी।
भोपाल में 2 हजार 745 करोड़ की लागत से बनेगा आठ लेन एलिवेटेड कॉरीडोर
कैबिनेट में भोपाल में कमला पार्क से संत हिरदाराम नगर के बीच 2 हजार 745 करोड़ की लागत से आठ लेन एलिवेटेड कॉरीडोर बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। इसमें भू अर्जन, पर्यावरण प्रबंधन पर 358 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इंदौर, राजगढ़ और पुराने भोपाल में यातायात को सुगम बनाने के लिए 1999 में चार लेन वीआईपी मार्ग बनाया गया था इस पर यातायात कई गुना बढ़ गया है। बार-बार जाम लगने के कारण वैकल्पिक मार्ग बनाने के लिए ये प्रस्ताव कैबिनेट में लाए गए है।
जबलपुर में दमोह नाका से रानीताल चौक मदनमहल से मेडिकल रोड तक एलीवेटेड कॉरीडोर निर्माण किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत नौ नवीन बोर्ड गठित किए जाने पर भी चर्चा होगी। प्रदेश में नवकरणीय उर्जा परियोजनाओं के विकास हेतु इंटरनेशनल फायनेंस कारपोरेशन की सलाहकार सेवाओं विषयक दिए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। आॅर्डर आॅफ प्रसीडेंस किये जाने का अनुसमर्थन, निवाड़ी में राज्य निर्वाचन आयोग के अस्थायी पदों के प्रवर्तन की अनुमत्ति,मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान नियम में संशोधन, मध्यप्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सम्मान निधि नियम में संशोधन, पर चर्चा की जाएगी। मध्यप्रदेश में सोशल इंपेक्ट बॉड प्रारंभ करने पर भी चर्चा होगी।
