धार्मिक गुरु नहीं, हत्यारा था; भारतीय खुफिया एजेंसियों ने खोला हरदीप सिंह निज्जर का कच्चा चिट्ठा
नई दिल्ली
खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की मौत को लेकर कनाडा ने भारत पर इल्जाम लगाया है। हालांकि, कनाडा ने अभी भी इस बात का सबूत नहीं दिया कि निज्जर की हत्या में भारत के खुफिया एजेंटों का हाथ था। कनाडाई खुफिया विभाग लगातार इस दावे को आगे बढ़ा रहा है कि निज्जर कनाडा के सरे में गुरु नानक गुरुद्वारे का निर्दोष और धार्मिक प्रमुख था। भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए एक डोजियर में दावा किया गया है कि निज्जर कोई धार्मिक गुरु नहीं बल्कि एक हत्यारा था। निज्जर ने अपने चचेरे भाई और गुरुद्वारे के पूर्व अध्यक्ष रघबीर सिंह निज्जर को धमकी देकर सिख मंदिर का प्रमुख बन गया था।
डोजियर में कहा गया है कि निज्जर खालिस्तान कमांडो फोर्स (केसीएफ) के आतंकवादी गुरदीप सिंह उर्फ दीपा हेरनवाला का पुराना सहयोगी था, जो 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में पंजाब में 200 से अधिक हत्याओं में शामिल था। उसे एक अन्य गिरोह के सरगना गुरनेक सिंह उर्फ नेका ने अपराध में शामिल किया था।
डोजियर में कहा गया है कि निज्जर 1996 में "रवि शर्मा" के नाम पर जाली पासपोर्ट पर कनाडा भाग गया और ट्रक ड्राइवर और प्लंबर के रूप में अपनी पहचान बना ली। इसमें कहा गया है कि वह पाकिस्तान स्थित केटीएफ प्रमुख जगतार सिंह तारा के संपर्क में आया और अप्रैल 2012 में बैसाखी जत्था सदस्य होने की आड़ में पाकिस्तान का दौरा किया। तारा के संपर्क में आते ही वह कट्टरपंथी बन गया था और पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) द्वारा ट्रेन किया गया था। तारा ने उसे 2012 और 2013 में हथियार और विस्फोटक प्रशिक्षण दिया था। डोजियर में यह भी दावा किया गया है कि 2013 में तारा ने अमेरिका में बैठे हरजोत सिंह बिरिंग के यहां भेजा था। निज्जर हैंडहेल्ड जीपीएस डिवाइस का उपयोग करने का प्रशिक्षण देने के लिए कनाडा गया। 2015 में जब जगतार सिंह तारा को थाईलैंड से भारत निर्वासित किया गया तब निज्जर ने केटीएफ के संचालन प्रमुख की भूमिका निभाई।
डोजियर के मुताबिक, तब तक उसके खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस पहले ही जारी हो चुका था। यह नवंबर 2014 में जारी किया गया था, लेकिन राजनीतिक शरण के उनके अनुरोध को कनाडाई आव्रजन अधिकारियों द्वारा दो बार अस्वीकार किए जाने के बावजूद उसे नागरिकता प्रदान की गई थी। डोजियर के अनुसार, कनाडा में केटीएफ का कार्यभार संभालने के बाद निज्जर केटीएफ मॉड्यूल सदस्यों की पहचान, नेटवर्किंग, प्रशिक्षण, फंडिंग और संचालन में सक्रिय रूप से शामिल था, जिसमें उसकी गतिविधियों की सूची है।
2014 में निज्जर ने कनाडा स्थित एक अन्य सिख कट्टरपंथी सुरजीत सिंह कोहली को धन मुहैया कराया, जिसने बदले में पूर्व बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकवादी परमिंदर सिंह उर्फ काला को बाबा पियारा सिंह भनियारावाला को मारने के लिए हथियार खरीदने के लिए पैसे दिए। रोपड़ में सामाजिक-धार्मिक प्रमुख और शिव सेना नेता संजीव घनौली ने दावा किया कि दोनों पंथ विरोधी हैं।
दिसंबर 2015 में, निज्जर ने मनदीप सिंह धालीवाल को एके-47 असॉल्ट राइफल, स्नाइपर राइफल और पिस्तौल के इस्तेमाल का प्रशिक्षण देने के लिए मिशन हिल्स, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में एक हथियार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। जनवरी 2016 में, उसने धालीवाल को शिवसेना नेताओं को मारने और राज्य में सांप्रदायिक स्थिति पैदा करने के लिए पंजाब भेजा, लेकिन उसी साल जून में पंजाब पुलिस ने आतंकवादी को पकड़ लिया।
डोजियर में कहा गया है कि गैंगस्टर से आतंकवादी बने अर्शदीप सिंह डाला के साथ निज्जर ने चार केटीएफ सदस्यों के एक मॉड्यूल को प्रशिक्षित किया, और इसने 2020 और 2021 में लक्षित हत्याओं और अपहरणों को अंजाम दिया। मॉड्यूल के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने नामों का खुलासा किया। सितंबर 2021 में निज्जर और डाला के निर्देश पर मोगा से केटीएफ के तीन सदस्य- कंवरपाल सिंह, कुलविंदर सिंह और कमलप्रीत सिंह, एसएसपी मोगा हरमनबीर सिंह गिल और मोगा जिले में आपराधिक जांच एजेंसी के दो निरीक्षकों की हत्या की साजिश का हिस्सा थे।
19 फरवरी, 2022 को हरियाणा पुलिस ने जेटीएफ और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन (आईएसवाईएफ) के निर्देश पर पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट हत्याओं में शामिल एक गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया। डोजियर में बताया गया है कि निज्जर को 1 जुलाई, 2020 को गृह मंत्रालय द्वारा आतंकवादी के रूप में नामित किया गया था और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 22 जुलाई, 2022 को उस पर 10 लाख रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की, केटीएफ प्रमुख ने कनाडा में दण्ड से मुक्ति के साथ काम किया। मामले से परिचित लोगों ने कहा कि भारत का प्रयास ओटावा को उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना था। निज्जर के खिलाफ भारत में 10 एफआईआर थीं और नई दिल्ली उन मामलों में उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहती थी।