सात जिलों में ओबीसी को मिलेगा ईडब्लूएस आरक्षण, हेमंत कैबिनेट का बड़ा फैसला
रांची
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में जिला स्तरीय नियुक्तियों में ओबीसी आरक्षण को लेकर अहम फैसला लिया गया। फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि वैसे सात जिलों में जहां पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आरक्षण जिला स्तरीय नियुक्तियों में शून्य था, वहां ईडब्लूएस के 10 कोटे में इन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। मार्च 2023 में सरकार ने जिला स्तरीय नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी आदेश जारी किया था। लोहरदगा, गुमला, खूंटी, प. सिंहभूम, सिमडेगा, दुमका व लातेहार में ओबीसी को ईडब्लूएस का लाभ मिलेगा।
कैबिनेट ने पुलिसिंग को भी बड़ी सौगात दी है। राज्य में ए, बी और सी श्रेणी के थानों के संचालन के लिए स्थायी अग्रिम की राशि में बढ़ोतरी की गई है। ए श्रेणी थानों को 20 हजार से बढ़ाकर 40 हजार, बी श्रेणी के थानों को 15 से बढ़ाकर 30 हजार व सी श्रेणी के थानों को 10 से बढ़ाकर 20 हजार अग्रिम की राशि थानों के संचालन व केस के अनुसंधान के लिए दी जाएगी। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले में सेरेंगदाग समेत तीन घोर नक्सल प्रभाव वाले गांवों में थाने खुलेंगे। गुमला में भी सिसई को पुलिस अंचल के तौर पर अपग्रेड किया गया है।
मेधावी विद्यार्थियों के लिए सीएम फेलोशिप जल्द
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीएम फेलोशिप प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत दुनिया के100 विवि में झारखंड के स्कॉलर्स को एमफिल और पीएचडी के लिए वित्तीय सहायता सरकार देगी। आने-जाने का खर्च भी सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अभिनंदन समारोह में मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति के लिए चयनित 25 विद्यार्थियों को सम्मानित करने के बाद उक्त बातें कहीं। सीएम ने कहा कि आप शिक्षित होंगे तभी अगली पीढ़ी भी निश्चित तौर पर पढ़ेगी।
