शिवराज कैबिनेट के अहम् निर्णय किसानों को छह हजार मिलेगी निधि, पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान का लाभ
भोपाल
शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें कई अहम प्रस्तावों मंजूरी दी गई है।इसके अतिरिक्त किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में छह हजार रुपये तीन किस्तों में दिए जा रहे हैं। इस प्रकार अब किसानों को प्रतिवर्ष 12 हजार रुपये मिलेंगे।
178.87 करोड रुपए के प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी
प्रदेश के 21000 से अधिक पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त व्यय भार 178.87 करोड रुपए के प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश के हजारों पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा। वही उनके वेतन बढ़कर ₹42000 तक होंगे।
गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत बहनों को एक हजार रुपये दिए जा रहे हैं। अब भैय्या को भी एक हजार रुपये के हिसाब से प्रतिवर्ष 12 हजार रुपये मिलेंगे। बैठक में इसके अलावा पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान देने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत सचिव महासम्मेलन में इसकी घोषणा की थी। इससे सरकार पर 180 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
CM किसान कल्याण योजना के 4000 की राशि बढ़कर हुई 6000
प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के ₹4000 की राशि को ₹2000 से बढ़ाया गया है यानी अब प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री कल्याण योजना के तहत ₹6000 का भुगतान समान किस्तों में किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा भी किसानों को तीन समान किस्तों में ₹6000 का भुगतान किया जा रहा है। वहीं अब मुख्यमंत्री कल्याण योजना के तहत भी उन्हें₹6000 का भुगतान किया जाएगा यानी किसानों को कुल 12000 आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
अमरकंटक में नीचे एक सैटेलाइट शहर का निर्माण
कैबिनेट बैठक में हुए विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि अमरकंटक में ऊपर किसी भी तरह के निर्माण कार्य को मंजूरी नहीं दी जाएगी लेकिन नीचे एक सैटेलाइट शहर का निर्माण किया जाएगा।
27 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर लाडली बहनों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश स्तर पर होने वाले इस कार्यक्रम में लाडली बहनों से संवाद के साथ नहीं सौगात दी जाएगी।
37 नए सीएम राइज स्कूल बनेंगे
कैबिनेट बैठक में 37 नए सीएम राइज स्कूल के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को भी मंजूरी दी गई। इनके निर्माण में एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। भिंड में सैनिक स्कूल के लिए सौ करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। वहीं, छतरपुर में सटई तहसील, बालाघाट के परसवाड़ा और शाजापुर के गुलाना में अनुविभागीय कार्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
मऊगंज बनेगा जिला
कैबिनेट बैठक में हनुमाना, नईगढ़ी और मऊगंज तहसील को मिलाकर नए जिले मऊगंज के सृजन और विभिन्न पदों को स्वीकृति दी गई। अधिसूचना जारी होने के बाद प्रदेश में जिलों की संख्या 53 हो जाएगी। दमोह की ग्राम पंचायत बटियागढ़ को नगर पंचायत बनाने का भी निर्णय लिया गया। शक्ति सदन योजना के लिए 22 करोड़ रुपये के प्रविधान की स्वीकृति देने के साथ आलीराजपुर में परिवहन विभाग के बस डिपो की परिसंपत्ति को सवा दो करोड़ रुपये में सफल निविदाकार के पक्ष में अनुबंध करने कलेक्टर को अधिकृत किया गया। जनजातीय कार्य विभाग के 16 राइज स्कूल और छात्रावासों के गठन को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी।
