जबलपुरमध्यप्रदेश

पेयजल व्यवस्था के लिए जिला और विकासखण्डों में कंट्रोल रूम बनाएं – कलेक्टर

नलजल योजनाओं के कार्य में देरी करने वालों पर जुर्माना लगाएं – कलेक्टर

 रीवा
कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने नलजल योजनाओं की प्रगति तथा पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि इस वर्ष मार्च माह से ही तापमान तेजी से बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने के साथ जल स्तर में गिरावट आएगी। कार्यपालन यंत्री पीएचई बिगड़े हैण्डपंपों के सुधार के लिए अभियान चलाएं। जिला स्तर तथा सभी विकासखण्डों में पेयजल व्यवस्था के लिए तत्काल कंट्रोल रूम आरंभ कर दें। विकासखंडों में पर्याप्त मात्रा में राइजर पाइप भण्डारित कराएं। किसी भी गांव से हैण्डपंप बिगड़ने की सूचना मिलने पर 24 घंटे में उसका सुधार कराएं। इसके लिए विकासखण्डों में दल तैनात रखें।

    कलेक्टर ने समूह नलजल योजनाओं की प्रगति की विकासखण्डवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नलजल योजनाओं के कार्य समय सीमा में पूरा कराएं। पेयजल की आपूर्ति नियमित होने पर समारोह पूर्वक नलजल योजना का लोकार्पण कराएं। अधूरी नलजल योजनाओं के कार्य प्राथमिकता से पूरा करें। कलेक्टर ने कंदैला समूह नलजल योजना के पूरा होने में देरी पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कई बार समय सीमा में वृद्धि करने के बावजूद नलजल योजना का कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है। कार्यपालन यंत्री समय सीमा में काम न करने वाली एजेंसियों पर जुर्माना लगाएं। निर्माण एजेंसियों को कार्य पूरा कराने के लिए हर तरह का सहयोग दिया जा रहा है। इसके बावजूद यदि लापरवाही बरती जाएगी तो कठोर कार्यवाही होगी।

    बैठक में कार्यपालन यंत्री पीएचई शरद सिंह ने बताया कि जिले के लिए तीन बड़ी समूह नलजल योजनाएं मंजूर हुई हैं। इनसे 2251 गांवों में पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। इन योजनाओं के टेण्डर जारी हो गए हैं तथा 10 मार्च से कार्य आरंभ हो गया है। हैण्डपंपों के सुधार के लिए राइजर पाइप सभी विकासखण्डों में भेजे जा रहे हैं। रायपुर, त्योंथर तथा सिरमौर विकासखण्डों में जल स्तर में तेजी से गिरावट हो रही है। हैण्डपंपों में राइजर पाइप बढ़ाने तथा बिगड़े हैण्डपंपों के सुधार के लिए दल तैनात किए जा रहे हैं। लापरवाही बरतने पर जिन निर्माण एजेंसियों का अनुबंध निरस्त किया गया था उनके स्थान पर नई निर्माण एजेंसियाँ नियुक्त की गई हैं। बैठक में जल निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक तथा निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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