CM सुखविंदर ने पेश किया HP का बजट,अब शराब पर लगेगा Cow सेस,30 हजार सरकारी भर्तियाँ का ऐलान

 शिमला  
   
हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को राज्य का बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने शराब पर Cow सेस लगाने का ऐलान किया. राज्य में अब शराब की हर बोतल खरीदने पर 10 रुपए काऊ सेस देना होगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि सरकार ने इससे 100 करोड़ रुपये राजस्व का लक्ष्य रखा है.

 CM ने हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने का ऐलान करते हुए घोषणाओं की झड़ी लगा दी। शिमला के पास जाठिया देवी में नया शहर बसाने का ऐलान करते हुए बजट में इसकी डीपीआर बनाने के लिए 1373 करोड रुपए दिए गए। हिमाचल में 75 साल से कोई नया शहर नहीं बसा है।

भारी कर्ज से जूझ रहे हिमाचल में सरकार की इनकम बढ़ाने के मकसद से मुख्यमंत्री ने शराब पर काउ-सेस लगाने का ऐलान किया। राज्य में प्रतिबोतल 10 रुपए काउ-सेस वसूला जाएगा। सरकार के इस कदम से राज्य में शराब महंगी होगी। उन्होंने अलग-अलग विभागों में 30 हजार पद भरने की घोषणा भी की।

CM ने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए देने की कांग्रेस की गारंटी को फेजवाइज पूरा किया जाएगा। इसके अलावा राज्य की 20 हजार मेधावी छात्राओं को ई-स्कूटी खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपए, प्राइवेट ई-बस और ई-ट्रक खरीदने पर 50% सब्सिडी और सोलर प्रोजेक्ट लगाने पर युवाओं को 40% सब्सिडी दी जाएगी।

बजट की प्रमुख घोषणाएं…

•     अलग-अलग सरकारी विभागों में 30 हजार फंक्शनल पद भरे जाएंगे।
•     शराब की हर बोतल पर 10 रुपए का काऊ-सेस। सरकार को 100 करोड़ रुपए सालाना की इनकम होगी। शराब ठेकों की नीलामी से सोलन में 32% आय बढ़ी। कुल्लू में 40%, हमीरपुर में 23%, किन्नौर में 66%, कांगड़ा में 36% और शिमला में 36% ज्यादा राजस्व मिला।
•     राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार इसी बजट सेशन में नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाएगी। इंडस्ट्री लगाने की परमिशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट देगा। सिंगल विंडो सिस्टम खत्म होगा।
•     निवेशक अब ‘आओ और काम शुरू करो’ की तर्ज पर कारोबार शुरू कर सकेंगे। उसे सारी जरूरी क्लीयरेंस एक ही जगह देगी सरकार।
• बेरोजगार युवाओं को 500 रूट पर ई-वाहन के परमिट मिलेंगे।
• एक हजार नए लोकमित्र केंद्र खुलेंगे। कुल संख्या 5 हजार से बढ़ाकर 6 हजार होगी।
• हमीरपुर में बस-पोर्ट बनेगा। इस पर 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
• सभी सरकारी ऑफिस ई-पोर्टल से जोड़े जाएंगे। राजस्व विभाग में ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा अब पूरे प्रदेश में उपलब्ध होगी।
• लैंडस्लाइड की घटनाएं रोकने के लिए ग्रीन कवर अभियान चलेगा। इसके लिए 250 हेक्टेयर जमीन चुनी जाएगी।
• यूथ के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सकंल्प योजना की घोषणा। युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने के लिए श्रम एवं रोजगार विभाग जरूरी ट्रेनिंग देगा।
• मजदूरों की न्यूनतम दिहाड़ी 25 रुपए बढ़ाई। अब 350 रुपए की जगह 375 रुपए मिलेंगे।
• विधायक क्षेत्र विकास निधि में 10 लाख की बढ़ोतरी। 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2.10 करोड़ किया।
• विधायक ऐच्छिक निधि को 12 लाख से बढ़ाकर 13 लाख किया।
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• सभी पंचायतें 4जी मोबाइल इंटरनेट सेवा से जुड़ेंगी। पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछेगी।
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• बेसहारा पशुओं की सूचना देने के लिए सरकार एक ऐप तैयार करेगी। मकसद- सड़कों से बेसहारा पशुओं को हटाना।
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• पानी साफ करने के लिए मनाली-पालमपुर में फ्रांस डवलपमेंट बैंक की मदद से 817 करोड़ खर्च होंगे। अन्य शहरों-पंचायतों में भी पानी की क्वालिटी सुधारने पर जोर।
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• राज्य की सड़कों को टू-लेन से फोरलेन किया जाएगा। शिमला-कांगड़ा हाईवे को मटौर तक फोर लेन की मंजूरी मांगी। यह हाईवे कहीं टू-लेन तो कहीं फोरलेन।
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• सड़क हादसे रोकने के लिए प्रमुख शहरों में सेफ कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 1700 नई सड़कें बनाई जाएंगी।
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•     शिमला के पास जाटिया देवी में नया शहर बसाने का ऐलान।
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•     24X7 वाटर सप्लाई के लिए नया वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन बिल लाया जाएगा।
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•     9 लाख मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी में 28 रुपए की बढ़ोतरी। अब 212 रुपए की जगह 240 रुपए मिलेंगे। ट्राइबल एरिया में दिहाड़ी 266 रुपए से बढ़ाकर 294 रुपए। 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च। लाभान्वित होंगे
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•     नगर निगमों में जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया। अब मेयर को 20 हजार रुपए, डिप्टी मेयर को 15 हजार रुपए और पार्षदों को 7 हजार रुपए मिलेंगे।
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•     जिला परिषदों में अध्यक्ष का मानदेय भी 20 हजार प्रतिमाह होगा। उपाध्यक्ष को 15 हजार रुपए और BDC सदस्य को 6 हजार रुपए मिलेंगे।
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•     पंचायतों में सरपंच को अब 6 हजार और उप प्रधान को 4 हजार रुपए मिलेंगे। पंचायत मेंबरों को 500 रुपए प्रतिबैठक के हिसाब से भुगतान।
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•     नगर परिषदों में अध्यक्ष को 8500 रुपए, उपाध्यक्ष को 7 हजार रुपए और पार्षदों को 3500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे।
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•     नगर पंचायतों में प्रधान को 7 हजार रुपए, उपप्रधान को 5500 रुपए और सदस्यों को 3500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे।
•     सरकार नई बागवानी पॉलिसी लाएगी।
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•     1292 करोड़ रुपए से शिवा प्रोजेक्ट के तहत सात जिलों के 28 विकास खंडों में 6 हजार हेक्टेयर एरिया में बागवानी का विकास। 15 हजार बागवान लाभान्वित होंगे
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•     सब-ट्रॉपिकल फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने का ऐलान। एक करोड़ पौधे लगाने का टारगेट। ड्रेगन फ्रूट जैसे नए फलों पर जोर।
•     बागवानों को कोल्ड स्टोर की सुविधा मिलेगी। 6 जगह नए कोल्ड स्टोर खोले जाएंगे।
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•     छोटे व्यापारियों को कम ब्याज पर लोन दिया जाएगा।
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•     निजी क्षेत्र में 20 हेक्टेयर क्षेत्र में मछली पालन के लिए तालाबों को तैयार किया जाएगा
•     मछली उत्पादकों को 80% सब्सिडी का ऐलान, जहां पानी की समुचित सुविधा होगी