तेगुसिगल्पा
मध्य अमेरिकी देश होंदुरास की राष्ट्रपति शिओमारा कास्त्रो ने घोषणा की कि उनकी सरकार चीन से राजनयिक संबंध स्थापित करना चाहती है। कास्त्रो की इस घोषणा के बाद होंदुरास के ताइवान से संबंध टूटने की आशंका है।
होंदुरास के इस फैसले के बाद ताइवान के पास केवल 13 देशों की मान्यता रह जाएगी। चीन ताइवान को ‘एक चीन’ नीति का हिस्सा बताता है।
कास्त्रो ने कहा कि ट्वीट किया कि उन्होंने विदेश मंत्री एडवर्डो रिएना को चीन के साथ वार्ता शुरू करने का निर्देश दिया है।
कास्त्रो ने 2021 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान के दौरान कहा था कि अगर वह चुनाव जीतती हैं तो चीन के साथ संबंधों पर ध्यान देंगी। हालांकि बाद में उनकी सरकार उनके इन बयानों से पीछे हट गई थी। जनवरी 2022 में विदेश मंत्री ने ‘एसोसिएटेड प्रेस’ से कहा था कि होंदुरास ताइवान के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाना जारी रखेगा और चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करना कास्त्रो की प्राथमिकता नहीं है।
कास्त्रो के ताजा बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह “होंदुरास सरकार के प्रति गंभीर चिंता व्यक्त करता है। हमारा देश होंदुरास को कई बार स्पष्ट कर चुका है कि ताइवान अपने सहयोगियों के लिए एक ईमानदार और विश्वसनीय भागीदार है। होंदुरास से अनुरोध है कि वह सावधानी से विचार करे और चीन के जाल में न फंसे या गलत निर्णय न ले जिससे ताइवान और होंदुरास के बीच दीर्घकालिक मित्रता को नुकसान पहुंचे।’
चीन की ओर से इस मामले पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
चीन स्वशासित, लोकतांत्रिक ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा बताता है और जरूरत पड़ने पर बलपूर्वक उसपर कब्जा करने की बात कहता रहा है। वह ताइवान से संबंध रखने वाले अधिकतर देशों से दूरी बनाकर रखता है।
अक्टूबर 2021 में लिथुआनिया ने ताइवान से संबंध प्रगाढ़ बनाए थे, जिसके चलते चीन ने उसके राजदूत को अपने यहां से निष्कासित कर दिया था। साथ ही 27 लाख की आबादी वाले इस देश से राजनयिक संबंध कमतर करते हुए उसपर व्यापार पाबंदियां लगा दी थीं।
चीन होंदुरास में विशाल बांध बना रहा है। वह ताइवान से संबंध तोड़ने वाले देशों में कारोबार और निवेश बढ़ाता रहा है। कोस्टा रिका, पनामा, एल सेल्वाडोर, निकारगुआ और हाल हमें सोलोमन द्वीप समेत दक्षिणी प्रशांत देशों में उसने सफलतापूर्वक ऐसा किया है।
