भूपेश की बजट से निकला राहत का पिटारा, सब के लिए सब कुछ

रायपुर

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्ष 2023-24 के लिए सोमवार को विधानसभा में बजट पेश किया। बजट विकासोन्मुखी और सभी वर्गों को राहत प्रदान करने वाला है। बेरोजगार युवकों को जिनेक परिवार की मासिक आय ढाई लाख सालाना से कम है उन्हे 2500 रू. प्रति माह बेरोजगारी भत्ता,आंगनबाड़ी कार्यकतार्ओं का मानदेय बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में अब 25 की जगह 50 हजार,नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा जैसी प्रमुख घोषणाएं बजट में शामिल है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि प्रदेश की जनता के स्नेह और आशीर्वाद से चार वर्ष पूर्व हमें छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा का जनादेश मिला था। तब मैंने इस सदन में कहा था कि जनता को हमसे अपार अपेक्षाएं हैं। उन अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरना ही हमारा लक्ष्य है। वर्ष 2023-24 के लिए कोई नया कर प्रस्ताव नहीं है।  आज मुझे यह कहते हुए संतोष हो रहा है कि हम जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। छत्तीसगढ़ के भरोसे का बजट 2023 के लिए जो ब्रिफकेस लेकर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल सदन पहुंचे हैं उसमें शहरी गोठान में निर्मित गोबर पेंट से छत्तीसगढ़ी कला में छत्तीसगढ महतारी एवं कामधेनु का भित्तिचित्र अंकित है। भित्तिचित्र छत्तीसगढ़ के शहरी गौठान में निर्मित गोबर पेंट से बनाया गया। मुख्यमंत्री सफेद पैजामा कुर्ता व सफेद रंग का ही जैकेट पहन रखे थे।

बजट की प्रमुख बातें-
1.    गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के ध्येय वाक्य के साथ प्रदेश की प्रगति और खुशहाली के लिए इन चार वर्षों में हमने कई अभूतपूर्व निर्णय लिये हैं। देश और प्रदेश के इतिहास में 17 लाख 96 हजार किसानों को 08 हजार 07 सौ 44 करोड़ की ऋण माफी का लाभ देने का काम केवल हमारी सरकार ने किया है। खरीफ 2018 की धान फसल के लिये किसानों को 06 हजार 22 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भुगतान करने का काम हमारी सरकार ने किया है।
2.    छत्तीसगढ़ की जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए तमाम बाधाओं के बीच भी हम अपने निर्णय पर अडिग रहे। किसानों को उनकी उपज का उचित लाभ देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गयी। इसके तहत किसानों को प्रति एकड़ 09 हजार की आदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया। खरीफ 2019 से लेकर अब तक 16 हजार 415 करोड़ की आदान सहायता राशि सीधे किसानों के खातों में भुगतान की जा चुकी है।
3.    हमारी सरकार की न्याय योजनाओं से किसानों, मजदूरों, वन आश्रित परिवारों, महिलाओं और युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों का सशक्तीकरण हुआ है। छत्तीसगढ़ी तीज-त्योहार, ग्रामीण खेल-कूद एवं लोक संस्कृति को पुन: सहेजकर हमने छत्तीसगढ़ महतारी का मान बढ़ाया है। नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी की चार चिन्हारी को आधार बनाकर हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास किया है।
4.    हमारे लिए यह गौरव की बात है कि मात्र 04 वर्ष की अल्पावधि में हमारी सरकार द्वारा किये गये विकास कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में पहचान मिली है। देश के अन्य राज्यों एवं भारत सरकार ने भी समय-समय पर इसे रेखांकित किया है। इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को साधुवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से हमारी सोच को सही साबित करने का काम किया है।
5.    इस वर्ष पुराने कीर्तिमानों को तोड़ते हुए हमने सर्वाधिक धान खरीदी का नया कीर्तिमान रचा है। राज्य को सबसे ज्यादा लघु वनोपजों की खरीदी करने वाले राज्य का गौरव भी मिला है। गोबर को गोधन बनाने वाली हमारी गोधन न्याय योजना के बहु-हितकारी महत्व को भारत सरकार द्वारा भी सराहा और अपनाया जा रहा है।
6.    लघु धान्य फसलों कोदो-कुटकी-रागी का समर्थन मूल्य घोषित करने, इनके उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन आदि के लिए हमने जो कदम विगत वर्ष उठाये थे, वे इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण का आधार बने हैं। वनोपज की खरीदी एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर वनवासियों को आर्थिक स्वावलंबन देने की दिशा में भी सार्थक काम हुआ है।
7.    सुखद पहलू यह है कि हमारे प्रयास अब भी निरंतर जारी हैं। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ नगर पंचायत क्षेत्र के लिए भी विस्तार किये जाने की घोषणा करता हूँ।
8.    शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना शुरू की जायेगी। रोजगार एवं पंजीयन केन्द्र में पंजीकृत कक्षा 12वीं पास 18 से 35 वर्ष के युवा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 02 लाख 50 हजार से कम होगी, उन्हें अधिकतम 02 वर्ष तक 2500 रू. प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने की घोषणा करता हूँ। इसके लिए 02 सौ 50 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान रखा गया है।
9.    निराश्रितों, बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 350 रू. से बढ़ाकर 500 रू. प्रति माह किये जाने की घोषणा करता हूँ।
10.    महिलाओं तथा बच्चों के पोषण एवं टीकाकरण हेतु प्रदेश भर में संचालित 46 हजार 660 आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकतार्ओं को दी जाने वाली मासिक मानदेय की राशि 06 हजार 500 रू. प्रति माह से बढ़ाकर 10 हजार रू. प्रति माह किये जाने की घोषणा करता हूँ। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 03 हजार 250 रू. से बढ़ाकर 05 हजार रू. प्रति माह किये जाने की घोषणा करता हूँ।
11.    मिनी आंगनबाड़ी कार्यकतार्ओं का मानदेय 04 हजार 500 रू. से बढ़ाकर 07 हजार 500 रू. प्रति माह किये जाने की घोषणा करता हूँ।
12.    गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहन से लेकर स्वास्थ्य विभाग की हर छोटी-बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने वाली मितानिन बहनों को पूर्व से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त राज्य मद से 22 सौ रू. प्रति माह की दर से मानदेय दिये जाने की घोषणा करता हूँ।
13.     ग्राम कोटवारों को सेवा भूमि के आकार के अनुसार अलग-अलग दरों पर मानदेय दिया जाता है। पूर्व प्रचलित मानदेय की राशि 22 सौ 50 रू. को बढ़ाकर 03 हजार रू., 33 सौ 75 रू. को बढ़ाकर 04 हजार 05 सौ रू., 04 हजार 50 रू. को बढ़ाकर 55 सौ रू. एवं 04 हजार 05 सौ रू. को बढ़ाकर 06 हजार रू. प्रति माह किये जाने की घोषणा करता हूँ। ग्राम पटेल को दिये जा रहे 02 हजार रू. मासिक मानदेय की राशि को बढ़ाकर 03 हजार रू. किये जाने की घोषणा करता हूँ।
14.    मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत स्कूलों में दोपहर का भोजन बनाने वाले रसोईयों को दी जा रही मानदेय की राशि रुपए 01 हजार 05 सौ को बढ़ाकर 01 हजार 08 सौ रू. प्रति माह किये जाने की घोषणा करता हूँ। विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों का मानदेय भी 25 सौ रू. से बढ़ाकर 28 सौ रू. प्रति माह किये जाने की घोषणा करता हूँ।
15.    राज्य के पर्व-त्यौहार, आपत्ति-विपत्ति एवं विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के दौरान कानून व्यवस्था को बनाये रखने में सहयोग प्रदान करने वाले होमगार्ड के जवानों के मानदेय में न्यूनतम 06 हजार 300 रू. से अधिकतम 06 हजार 420 रू. प्रति माह की वृद्धि किये जाने की घोषणा करता हूँ।
16.    स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष को 750 रू. एवं सदस्यों को 500 रू. मानदेय दिये जाने की घोषणा करता हूँ। इस मानदेय की पात्रता केवल अशासकीय सदस्यों को होगी।
17.    मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार किये जाने की घोषणा करता हूँ। इसके लिए 38 करोड़ का प्रावधान है।
18.    प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आधुनिकतम एवं उच्च गुणवत्ता की मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु अधोसंरचना विकास के कार्यों को प्राथमिकता दी जायेगी। नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न शहरी अधोसंरचना निर्माण कार्यों के लिए 01 हजार करोड़ का प्रावधान है।
19.    महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना के तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क की स्थापना की जायेगी। औद्योगिक पार्कों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के प्रोत्साहन हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है।
20.    प्रदेशवासियों को आवागमन हेतु सहज, सस्ता एवं आधुनिक साधन उपलब्ध कराने के लिए नवा रायपुर, अटल नगर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है।
21.    शासकीय शालाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों को पब्लिक स्कूलों की भांति अंग्रेजी माध्यम से उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2020-21 में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना प्रारंभ की गई है। वर्तमान में 247 अंग्रेजी माध्यम एवं 32 हिन्दी माध्यम स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में 02 लाख 38 हजार 961 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। इस वर्ष 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। इस योजना के लिए 08 सौ 70 करोड़ का प्रावधान है।
22.    मनेन्द्रगढ़, गीदम, जांजगीर चांपा एवं कबीरधाम जिले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की जायेगी। बजट में इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान है।
23.    कोरबा पश्चिम में नवीन ताप विद्युत गृह की स्थापना की जायेगी। बजट में इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान है।
24.    प्रदेशवासियों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मूलभूत सुविधाओं सहित आजीविका के प्रचुर अवसर उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित हैं।