कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी की आश :अहिल्यामाता स्मारक, ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के लिए 972 पद
भोपाल
ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत सौ बिस्तरों वाले नवनिर्मित अस्पताल के लिए 972 नवीन पदों को मंजूरी दी जाएगी। वहीं सतना के नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण के लिए 338 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय मंजूरी प्रदान की जाएगी। इंदौर में देवी अहिल्या होल्कर स्मारक प्रतिष्ठान इंदौर को अहिल्यामाता स्मारक और प्रतिमा स्थापित करने राज्य सरकार ग्राम कस्बा इंदौर में 1.1215 हेक्टेयर भूमि नि:शुल्क आवंटित करेगी। वहीं कृषि विभाग एक जिला एक उत्पाद हेतु प्रशिक्षण एवं मूल्य संवर्धन योजना लागू करेगी। मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है।
चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर के अधीन अलग-अलग भवनों में 1630 बिस्तरीय अस्पताल अभी संचालित है। जयारोग्य चिकित्सालय भवन को जर्जर घोषित किए जाने और बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए ग्वालियर में एक हजार बिस्तरों वाले नवीन चिकित्सालय भवन का निर्माण किये जाने की प्रशासकीय मंजूरी दी गई थी इसमें से 397 करोड़ के नवीन भवन निर्माण का काम पूरा हो चुका है।
यहां जयारोग्य चिकित्सालय और अन्य भवनों से 530 बिस्तरों को हस्तांतरित करते हुए 1096 बिस्तरीय अस्पताल निमित करने के बाद यहां डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और चतुर्थ श्रेणी के आउस्टसोर्स से रखे जाने वाले सपोर्ट स्टाफ के अतिरिक्त पदों की जरुरत है। इसके लिए नियमित स्थापना के 488 पद तथा आउटसोर्स के 484 पदों इस तरह कुल 972 पदों को मंजूरी देने कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। सतना के नवीन चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 328 करोड़ 79 लाख रुपए की प्रशासकी मंजूरी प्रदान की जाएगी।
प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों में आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत आईटीआई पास लाइनमेनों को जोखिम भत्ता स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर भी कै बिनेट में मुहर लग सकती है। पंद्रहवे केन्द्रीय वित्त आयोग की अवार्ड अवधि एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक के लिए लोकायुक्त संगठन में कुल 475 अस्थाई पदों को निरंतर रखने और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई ग्वालियर एवं रीवा हेतु फर्राश एवं चौकीदार के स्वीकृत अस्थाई पदों को निरंतर रखे जाने के प्रस्तावों पर भी कैबिनेट में चर्चा की जाएगी।
नवगठित जिले निवाड़ी के लिए जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय के लिए पदो की मंजूरी भी कैबिनेट में मिलेगी। प्रदेश के राजस्व न्यायालयों की कम्प्यूटरीकरण परियोजना आरसीएमएस4.0 लागू किए जाने पर भी कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड छह क्रमांक चार के अंतर्गत दी जाने वाली राहत राशि तथा उनके निर्धारित मानदंडों में संशोधन करने भी विचार किया जाएगा।
