टीचर्स की फिर काउंसिलिंग, पीडीएस डीलरों को मिलेगी नई ई-पॉश मशीन; चंपई कैबिनेट ने लिए कई फैसले
रांची.
झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। फैसले के तहत जन वितरण प्रणाली कंप्यूटरीकरण योजना के तहत राज्य के कुल 27,000 पीडीएस डीलरों को अब 2जी की जगह फोर जी नेटवर्क वाली ई-पॉश मशीन दी जाएगी। इसके लिए सरकार कुल 63.72 करोड़ खर्च करेगी।
ई-पॉश मशीन के मेंटेनेंस पर राज्य सरकार हर साल 28.67 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राज्य के गिरीडीह और जमशेदपुर जिलों में नया डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। साथ ही राजधानी के होटवार में मिल्क पाउडर प्लांट और मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना की जाएगी।
कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को स्वीकृति —
● पलामू में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के संचालन के लिए 131 पदों के सृजन की स्वीकृति।
● बोकारो में प्रस्तावित इंटरनेशनल विवि विधेयक-2024 को स्वीकृति, विधेयक बजट सत्र में रखा जाएगा।
● गिरिडीह जिला के बगोदर-सरिया अनुमंडलीय न्यायालय के लिए तीन न्यायिक पदाधिकारियों के पद सृजन की स्वीकृति।
● जमशेदपुर में अतिरिक्त किशोर न्याय बोर्ड में सिविल जज (जूनियर डिविजन) संवर्ग में प्रधान दंडाधिकारी के एक पद सृजन की स्वीकृति।
● चक्रधरपुर अनुमंडलीय न्यायालय में कुल छह न्यायिक पदाधिकारियों के पद सृजन की स्वीकृति।
● नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन कार्यालय के लिए चौबीस पद सृजन की स्वीकृति।
● मझियांव नगर पंचायत अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना को लोक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड पर चलाने के लिए 73.82 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति।
● घाटानुदानित अल्पसंख्यक कॉलेजों के केवल वित्त सहित स्वीकृत पद के विरुद्ध सेवानिवृत शिक्षकों एवं पदाधिकारियों को 1 अप्रैल 2021 से 7वें वेतन का लाभ देने की स्वीकृति।
● बीआईटी मेसरा के साथ राज्य सरकार द्वारा किए एग्रीमेंट को अगले सात साल यानी 2024-25 तक बढ़ाने की स्वीकृति।
● झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली (पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति)- 2014 में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति।
● बजट सत्र 2024-25 को बुलाने के प्रस्ताव की घटनोत्तर स्वीकृति।
● द हाईकोर्ट ऑफ झारखंड गाइडलाइन फॉर रिकॉर्डिंग एवीडेंस ऑफ वेल्यूवर विथिनेस 2024 को लागू करने की स्वीकृति।
● चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में देवघर पुलिस लाइन में 225 बेड वाले आठ वैरक निर्माण योजना के लिए 42.19 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
● एनपीएस से ओपीसी में जाने वाले कर्मियों के पेंशन करने वाले ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में आंशिक संशोधन की स्वीकृति।
● 2015, 2016 और 2019 में शिक्षकों की नियुक्ति में फिर से काउसिलिंग करने का फैसला।
● झारखंड न्यायिक सेवा और वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के विभिन्न भत्तों की स्वीकृति।
● पश्चिमी सिंहभूम के उलीवीड, चैनपुर सहजोरा, गेहलपानी, चारमोर सड़क के पुनर्निर्माण के लिए 48.95 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।
● आंगनबाड़ी सेविकाओं-महिला पर्यवेक्षिकाओं के लिए स्मार्टफोन्स खरीदने की दर में संशोधन।
● झारखंड न्यायिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 2024 का गठन।
● झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली-2016 में संशोधन।
● प्रखंडस्तर पर बेहतर काम कर रहे लैम्पस और पैक्स को 500 एमटी क्षमता के गोदाम वाले मॉडल लैम्पस और पैक्स के रूप में विकसित किया जाएगा।
● उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश को अनुसेवक भत्ता, अनुसचिवीय सहायता भत्ता एवं फोन सुविधा देने के 20 नवंबर 2015 के निर्देश में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
● राज्य के लैम्पस व पैक्स में 100 एमटी गोदाम, मार्केटिंग सेन्टर एवं ड्राईंग यार्ड का निर्माण किया जाएगा।
