रायपुर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आइजी-एसपी सम्मेलन में साफ कर दिया कि अपराधों पर लगाम नहीं लगा तो इसका खामियाजा संबंधित जिले के एसपी और अन्य अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा। थाना स्तर के पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में आयोजित पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए साय ने कहा कि अपराध, नशाखोरी और अवैध गतिविधियों पर हमारी सरकार की जीरो टालरेंस की नीति है। अपराधों पर लगाम नहीं लगी तो सबंधित जिले के पुलिस कप्तान पर कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को लेकर अपराधियों के मन में डर और आम जनता के मन में सेना की तरह सम्मान होना चाहिए। पुलिस का व्यवहार अपराधियों के लिए सख्त और आमजनों के लिए उतना ही नम्र और मृदु होना चाहिए। सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री व गृहमंत्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री राम विचार नेताम, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
आइपीएस तबादले के बाद नए अधिकारियों से मिले सीएम
प्रदेश मे 46 आइपीएस अधिकारियों के फेरबदल के बाद मुख्यमंत्री ने नए अधिकारियों से मुलाकात की। इस सम्मेलन में अलग-अलग जिलों के नवनियुक्त एसपी, आइजी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने चर्चा के दौरान आला अधिकारियों से उनके प्रभार क्षेत्रों के बारे में बातचीत की।
इन प्रमुख विषयों पर हुई चर्चा
अपराध और इसके रोकथाम को लेकर विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें ला एंड आर्डर,साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा, नक्सल आपरेशन,बेहतर पुलिसिंग, ड्रग्स, लंबित प्रकरण, तस्करी और अंतर्विभागीय समन्वय मुख्य विषय रहा।
नक्सलियों से डटकर मुकाबला कर रहे जवान
नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जवानों का हौसला बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हमारे जवान कठिन परिस्थितियों में उनका डटकर मुकाबला कर रहे हैं। पुलिस विभाग के बजट में 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। राज्य सरकार हर मोर्चे पर पुलिस कर्मियों के साथ खड़ी है और उनके सुविधाओं में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में पुलिस विभाग को बड़ी राशि आवंटित की गई है। यह बजट कानून का राज स्थापित करने में निर्णायक साबित होगा।
एसपी ठान लें तो नहीं होगा अपराध
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस का कप्तान यह ठान लें कि जिले में अपराध न हो, नशे का व्यापार न हो तो वह बिल्कुल नहीं होगा। छत्तीसगढ़ शांति का टापू था, इसे हम फिर से शांति के टापू के रूप में स्थापित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दंड से न्याय की ओर की संकल्पना को स्थापित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि नए कानून समयबद्ध तरीके से लागू हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
