मध्य प्रदेश के स्टार्टअप को राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में सहभागिता के लिए सरकार आर्थिक सहायता देगी
भोपाल
मध्य प्रदेश के स्टार्टअप को राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में सहभागिता के लिए सरकार आर्थिक सहायता देगी। राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के लिए 50 हजार रुपये और अंतरराष्ट्रीय आयोजन में सहभागिता के लिए डेढ़ लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके लिए कैबिनेट ने बुधवार को स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022 में संशोधन का निर्णय लिया है। इसके साथ ही चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के अंतर्गत सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के लिए 164 करोड़ 49 लाख रुपये की स्वीकृति भी दी गई। मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विभाग ने स्टार्टअप नीति में संशोधन का प्रस्ताव रखा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि नीति में अब यह प्रविधान किया है कि राष्ट्रीय आयोजन में सहभागिता पर स्टार्टअप को अधिकतम 50 हजार रुपये एवं विदेश में होने वाले आयोजन में सहभागिता करने पर डेढ़ लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
एक स्टार्ट-अप को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम एक बार तथा पूरे जीवनकाल में अधिकतम दो बार सहायता दी जाएगी। बैठक में इसके अतिरिक्त चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के अंतर्गत सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के विस्तार के लिए अतिरिक्त 25 करोड़ 31 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे नए आइसीयू बेड, कैथ लैब, प्रायवेट वार्ड का निर्माण और फर्नीचर क्रय जैसे कार्यों में किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए एक जनवरी से 30 जून 2024 तक के लिए एक हजार 812 अस्थाई पदों की स्वीकृति दी गई।
पार्वती- काली सिंध- चंबल लिंक परियोजना से मालवा-चंबल के जिले होंगे लाभांवित- बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल से लगभग दो दशक से लंबित पार्वती-काली सिंध-चंबल लिंक परियोजना मूर्त रूप ले सकेगी। इससे प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्र के 12 जिले और पूर्वी राजस्थान के 13 जिले लाभांवित होंगे। पेयजल की उपलब्धता बढ़ेगी। सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए भी पानी उपलब्ध होगा। 75000 करोड़ की इस परियोजना में राज्यांश मात्र 10 प्रतिशत है।
90 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने मध्य प्रदेश को 10405 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात देने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। साथ ही कहा कि उन्होंने कृषि और उद्योग क्षेत्र के संबंध में जो सुझाव दिए हैं, उन्हें क्रियान्वयन करने तथा आवश्यक समन्वय के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित किया जाएगा। जिलों का दौरा करें, लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटें- कैबिनेट के बाद हुई अनौपचारिक चर्चा में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को जिलों का अधिक से अधिक दौरा करने के लिए कहा। इस दौरान योजनाओं की समीक्षा करने के साथ अधोसंरचना विकास के कामों का निरीक्षण करें। लाेकसभा चुनाव की तैयारी में जुटें। सूत्रों के अनुसार सभी मंत्रियों को निजी पदस्थापना में अधिकारी-कर्मचारी देख समझकर रखने के लिए भी कहा गया।
राज्यपाल ने मंत्रियों को दी अपने भाषण की पुस्तक
कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री राजभवन पहुंचे। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने सभी को चाय पर आमंत्रित किया था। यहां उन्होंने मंत्रिमंडल के सदस्यों से परिचय प्राप्त किया और मौन का उद्घोष- राज्यपाल के प्रतिनिधि भाषणों का संकलन पुस्तक भेंट की। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह पहला अवसर था, जब सभी मंत्री एक साथ राजभवन में उपस्थित थे।
