रायपुर
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र रविवार को जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का नाम भरोसे का घोषणा पत्र दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने रायपुर, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू दुर्ग में एक साथ घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ, 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी के साथ 3200 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी का वादा किया।
कांग्रेस ने की ये प्रमुख घोषणाएं की
पहले की तरह इस बार भी होगा किसानों का कर्ज माफ
2018 में कांग्रेस सरकार बनते ही 18.5 लाख किसानों का 9272 करोड़ रुपए कर्जा हमने माफ किया था। इस बार भी कांग्रेस सरकार बनते ही उसी प्रकार कर्जा माफ होगा।
20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी
पहले राज्य सरकार 15 क्विंटल प्रति एकड़ की धान खरीदी करती थी और इस वर्ष से 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी शुरू हो गई है।
अब धान का मिलेगा 3200 रु प्रति क्विंटल
राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलने वाली इनपुट सब्सिडी सहित किसानों को मिलेगी धान की कीमत प्रति क्विंटल 3200 रुपये।
200 यूनिट बिजली फ्री
फिर से कांग्रेस की सरकार बनते ही 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। यानि 200 यूनिट तक की बिजली का बिल नहीं आएगा। 200 यूनिट से अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी 200 यूनिट प्रति माह तक निःशुल्क बिजली मिलेगी।
गैस सिलेंडर पर 500 रुपए मिलेगी सब्सिडी
फिर से कांग्रेस की सरकार बनते हो सभी आय वर्ग की माताओं एवं बहनों के लिए "महतारी न्याय योजना लागू कर प्रति सिलेंडर के रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी घर की महिला के बैंक खाते में सरकार द्वारा सीधे जमा की जाएगी।
सभी सरकारी स्कूलों/कालेजों में KG से लेकर PG तक शिक्षा मुफ्त
कांग्रेस सरकार बनते ही राज्य के उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत डिप्लोमा/ स्नातक/स्नातकोत्तर के सभी वर्ग के छात्र-छात्राओं को शिक्षा एवं प्रवेश शुल्क नहीं देना होगा। स्कूली शिक्षा पूर्ववत निःशुल्क रहेगी।
तेंदूपत्ते का प्रति बोरा 6000 रु
राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 4000 रुपये की जगह अब 6000 रुपये मिलेंगे और 4000 सालाना बोनस अतिरिक।
17.5 लाख गरीब परिवार को हम आवास देंगे
प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र 7.5 लाख परिवारों को केंद्र सरकार ने आवास नहीं दिया है। हम उन सभी 7.5 लाख परिवारों और 10 लाख अन्य जरूरतमंद परिवारों को मुख्यमंत्री आवास न्याय योजना" के तहत आवास देंगे। इसके लिए हमने आर्थिक सर्वेक्षण करवा लिया है।
भूमिहीनों को मिलेंगे 10,000 रु प्रतिवर्ष
राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत आने वाले सभी हितग्राहियों को मिलने वाली राशि 7000 रुपए प्रतिवर्ष को बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रतिवर्ष की जाएगी।
लघु वनोपजों की MSP पर मिलेंगे अतिरिक्त 10 रु प्रति किलो
कांग्रेस सरकार ने 7 से बढ़ाकर 63 लघु वनोपजों को MSP पर खरीदना शुरू किया है। अब हमारा वादा है कि समर्थन मूल्य (MSP) के अतिरिक 10 रुपए प्रति किलो दिए जाएंगे।
अब 10 लाख रुपए तक का मिलेगा मुफ्त इलाज
डा खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अब गरीब वर्ग को इलाज के लिए 5 लाख रुपए की बजाय 10 लाख रुपए तक मिलेंगे। साथ ही गरीबी रेखा से ऊपर (APL) को 50 हजार की बजाय अब 5 लाख रुपए तक की सहायता मिल सकेगी।
दुर्घटनाओं का इलाज मुफ्त
छत्तीसगढ़ के निवासियों की सड़क दुर्घटनाओं में तथा अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में "मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना" के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
समर्थन मूल्य पर तिवरा खरीदी: तिवरा भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा
कांग्रेस की सरकार ने गन्ने से लेकर कोदो, कुटकी व रागी के समर्थन मूल्य घोषित किए थे। इस बार सरकार बनते ही राज्य के किसानों से तिवरा को भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा।
अब सभी सरकारी स्कूल बनेंगे स्वामी आत्मानंद स्कूल
राज्य के 6,000 शासकीय हायर सेकेंड्री एवं हाई स्कूलों को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश एवं हिन्दी मीडियम स्कूलों में क्रमश: अपग्रेड करेंगे।
स्व-सहायता समूह का भी होगा कर्जा माफ
फिर से कांग्रेस की सरकार बनते ही महिला स्व-सहायता समूहों तथा महिलाओं द्वारा सक्षम योजनांतर्गत लिए गए ऋण माफ किए जाएंगे।
जातिगत जनगणना करायी जाएगी
जिसकी जितनी आबादी, उसका उतना हक को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस प्रदेश में जातिगत जनगणना करवाएंगे ताकि सामाजिक न्याय सुनिधित हो सके।
परिवहन व्यावसायियों के होंगे कर व कर्ज माफ
राज्य के परिवहन व्यवसाय से जुड़े 66,000 से अधिक वाहन मालिकों के वर्ष 2018 तक के 126 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान कर सहित शास्ति और ब्याज के कर्ज की माफी की जाएगी।
700 नए RIPA का होगा निर्माण
फिर से कांग्रेस की सरकार बनते ही आगामी वर्षों में 700 नवीन ग्रामीण औद्योगिक पार्कों (RIPA) की स्थापना करेंगे। इससे ग्रामीण औद्योगिक केंद्र की संख्या 300 से बढ़ाकर 1000 हो जाएगी।
युवाओं को उद्योग व्यवसाय ऋण में 50% सब्सिडी
युवाओं को उद्योग व्यवसाय के लिए ऋण पर अब तक 40% सब्सिडी दी जाती थी। अब इसे बढ़ाकर 50% सब्सिडी के साथ ऋण की सुविधा मिलेगी।
अंत्येष्टि के लिए लकड़ी का प्रबंध
छतीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनते ही शहरी निकाय क्षेत्रों में अंत्येष्टि के लिए लकड़ी का प्रबंध सरकार की ओर से किया जाएगा।
