समय सीमा में संजीवनी क्लीनिक नहीं बनाने पर होगी कार्रवाई

प्रमुख सचिव नगरीय विकास ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा

भोपाल

प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास नीरज मंडलोई ने कहा है कि सभी नगरीय निकाय समय-सीमा में संजीवनी क्लीनिक के निर्माण कार्यों को पूरा करें। समय-सीमा में कार्य पूरा नहीं करने पर जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। मंडलोई ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विभागीय योजनाओं की समीक्षा की।

प्रमुख सचिव  ने  प्रधानमंत्री आवास योजना ,मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक ,मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, नगरीय सड़कों का काया-कल्प अभियान, स्वच्छ भारत मिशन 2023 और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने नोडल अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिये।

बैठक में निर्देश दिए गए कि अनाधिकृत कालोनियों को  वैध किए जाने के लिए दी गई प्रक्रिया के आधार पर चिन्हित की जाए और मापदंडों के आधार पर इनका प्रकाशन कर शेष कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। अनुमति से अधिक निर्माण किए जाने के प्रकरणों को भी बारीकी से देखें और प्रशमन शुल्क अवश्य लगाएँ। निकायों में राजस्व वसूली जैसे विषयों पर भी व्यापक चर्चा की गई। 15वें वित्त आयोग के मापदंडों के अनुरूप वसूली करने के निर्देश दिए गए।  प्रमुख सचिव मंडलोई ने कायाकल्प योजना के संबंध में निर्देशित किया कि  कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। निर्माण एजेंसियों को लगातार निर्देशित करें कि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की खामियाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्माण एजेंसियों को भुगतान समय -सीमा में करें। मुख्य मार्गों के अलावा किसी कॉलोनी की महत्वपूर्ण सड़क को कायाकल्प योजना में जोड़ा जाना है, तो उसका प्रस्ताव शीघ्र ही मुख्यालय को भेजें। आगामी गर्मियों के लिए प्रदेश स्तर पर विभाग द्वारा की जा रही पेयजल संबंधी व्यवस्थाओं की अधतन स्थिति पर भी अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई।      

आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भरत यादव ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का तत्काल  समाधान होना चाहिए। पूरी पारदर्शिता के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाना ही हमारी प्राथमिकता है। लाड़ली बहना योजना के लिए सभी निकायों में आयोजित किए गए कैंप में पोर्टल और ऐप में आने वाली तकनीकी खामियों को शीघ्र दूर किया जाएगा। तब तक हितग्राहियों को टोकन जारी करें। साथ ही उनके फार्म ऑफ लाइन  जमा करके रखें। ई-केवाईसी के लिए उन्हें दोबारा बुला कर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया।

अपर आयुक्त श्रीमती रुचिका चौहान, सत्येंद्र सिंह  एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।