रायपुर
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी व नगरीय प्रशासन विभाग के लिए भी राज्य बजट में मुख्यमंत्री बघेल ने बड़ी राशि का प्रावधान रखा है। जल जीवन मिशन योजना के तहत 49 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है। अब तक 20 लाख ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। शेष परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए 02 हजार करोड़ का प्रावधान राज्यांश की राशि के लिए किया गया है।
भवनों के नियमितीकरण से प्राप्त आय में से नगरीय निकायों को प्रोत्साहन अनुदान देने के लिए 03 करोड़ का प्रावधान है। नगरीय क्षेत्रों में स्थित शासकीय भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना हेतु 25 करोड़ का प्रावधान है। ऊजार्पी.एम. कुसुम योजना के अंतर्गत ग्रिड के माध्यम से ऊजीर्कृत कृषि पम्प फीडर को सौर ऊर्जा से जोड?े के लिये 810 मेगावॉट (डी.सी. क्षमता)/675 मेगावॉट (ए.सी. क्षमता) के सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जायेगी। इसके लिये 50 करोड़ का प्रावधान है। सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सौर सुजला योजना अंतर्गत सोलर सिंचाई पम्प की स्थापना हेतु 600 करोड़ का प्रावधान है।रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम अंतर्गत अधोसंरचना एवं आई.टी.ओ.टी. कार्यों हेतु 46 करोड़ का प्रावधान है।
वन एवं जलवायु परिवर्तन
भू-जल एवं जल संरक्षण कार्य योजना अंतर्गत अत्याधुनिक लीडार तकनीक के माध्यम से भू-जल सर्वेक्षण कार्य हेतु 187 करोड़ का प्रावधान है।निजी भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए नवीन मद में 100 करोड़ का प्रावधान है। कबीरधाम में नवीन जंगल सफारी के निर्माण हेतु 02 करोड़ एवं जंगल सफारी, नवा रायपुर के उन्नयन हेतु 11 करोड़ का प्रावधान है।छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्र-भूमि प्राधिकरण की स्थापना हेतु 10 करोड़ का प्रावधान है। लघु वनोपज कार्यों हेतु वनोपज संघ को अनुदान हेतु 20 करोड़ का प्रावधान है।
